8th Feb. 2021 Current Affairs

Haryana Institute of Civil Services Daily Current Affairs Notes – 8th feb 2021

 

एयरो इंडिया 2021

चर्चा में क्यों ?

एयरो इंडिया एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो का 13वाँ संस्करण बंगलूरू के ‘येलहंका एयरफोर्स स्टेशन’ (कर्नाटक) में शुरू हुआ।

एयरो इंडिया:

• यह एक प्रमुख आयोजन है जो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सैन्य तथा नागरिक विमान निर्माताओं, उनसे संबंधित उद्योगों, सरकारी गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक आगंतुकों को आकर्षित करता है।
• सिटी सेंटर से लगभग 30 किमी. दूर बंगलूरू स्थित येलहंका एयर बेस फरवरी में एयर शो की मेज़बानी कर रहा है। इसे वर्ष 1996 में बंगलूरू में शुरू किया गया था।

एयरो इंडिया 2021:

• यह एक प्रकार का पहला ‘हाइब्रिड’ एयर शो है, जिसका अर्थ है कि लोग डिजिटल रूप से भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
• एयरो इंडिया 2021 का केंद्रीय क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) है।
• इसका आयोजन ‘रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन’ (DRDO) द्वारा किया गया है।
• एयरो इंडिया 2021 में शीर्ष विमानन कंपनियाँ भागीदारी कर रही हैं, इस आयोजन में भारत अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है।
• इस शो में ग्लोबल एविएशन दिग्गज जैसे- बोइंग (यूएसए), लॉकहीड मार्टिन (यूएसए), डसॉल्ट (फ्राँस) और एयरबस (यूरोप) के अलावा बील्स (फ्राँस) के साथ विमानन क्षेत्र में शामिल शीर्ष रक्षा फर्मों BAE सिस्टम्स (यूके) और मिसाइल निर्माता MBDA (यूरोप) की भागीदारी भी देखी जाएगी।

महत्त्व:

• भारत रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
• आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े और जटिल रक्षा प्लेटफॉर्मों का घरेलू विनिर्माण देश की रक्षा नीति का केंद्र बन गया है।
• एयरो इंडिया 2021 निवेश को बढ़ावा देगा, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेगा, उद्यमों का समर्थन करेगा, प्रौद्योगिकी स्तर में वृद्धि करेगा तथा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

उपभोक्ता कल्याण कोष

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने संसद को उपभोक्ता कल्याण कोष (Consumer Welfare Fund- CWF) के बारे में सूचित किया है।

उपभोक्ता कल्याण कोष

• इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया था। वर्ष 1992 के उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों को CGST नियम, 2017 के तहत शामिल कर लिया गया है।
• यह कोष राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा स्थापित किया गया है और उपभोक्ता मामलों के विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

उद्देश्य:

• उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसके कुछ उदाहरण हैं:
• अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता कानून से संबंधित पीठों/उत्कृष्टता केंद्रों का गठन करना।
• उपभोक्ता साक्षरता और जागरूकता फैलाने के लिये परियोजनाएँ।

‘सरकारी प्रतिभूतियाँ’ (G-Sec)

संदर्भ:

• हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लघु निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सीधी पहुँच प्रदान की गयी है।
• इसके बाद से, खुदरा निवेशक सीधे आरबीआई के साथ अपना गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं, और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं।

वर्तमान प्रस्ताव की आवश्यकता

• ‘सरकारी प्रतिभूति’ (G-Sec) बाजार में मुख्यतः संस्थागत निवेशकों, जैसेकि बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों का वर्चस्व है। ये इकाइयाँ 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक राशि में व्यापार करती हैं।
• इसलिए, अल्प राशि के साथ व्यापार करने के इच्छुक छोटे निवेशकों के लिए द्वितीयक बाजार में तरलता उपलब्ध नहीं पाती होती है। दूसरे शब्दों में, इनके निवेश करने का कोई आसान तरीका नहीं मिल पाता है।
• इस कारण, वर्तमान में, सीधे ‘सरकारी प्रतिभूतियों’ में व्यापार करना, खुदरा निवेशकों के मध्य अधिक लोकप्रिय नहीं है।

‘सरकारी प्रतिभूतियाँ’ क्या होती हैं?

• सरकारी प्रति‍भूति‍ (Government Security G-Sec), केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गए ‘व्यापार योग्य उपकरण’ (Tradeable Instrument) होती हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

• यह सरकार के ऋण दायित्वों को स्वीकार करती है।
• ऐसी प्रतिभूतियां, अल्पकालिक (ट्रेजरी बिल – एक वर्ष से कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित) अथवा दीर्घकालिक (सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां – एक वर्ष या अधिक अवधि की मूल परिपक्वता सहित) दोनों प्रकार की हो सकती हैं।
• केंद्र सरकार, ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां, दोनों को जारी करती है।
• राज्य सरकारें केवल बांड अथवा दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है।
• चूंकि इन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है, अतः इनके डिफ़ॉल्ट होने का कोई जोखिम नहीं होता है, और इसलिए, उन्हें जोखिम-मुक्त सुरक्षित उपकरण (Gilt-Edged Instruments) कहा जाता है।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को समय-समय पर निर्धारित सीमा के भीतर G-Secs बाजार में भागीदारी हेतु अनुमति दी गयी है।

‘परिवार पहचान पत्र’ योजना

संदर्भ

• यह हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी एक विशिष्ट पहचान पत्र योजना है।

अन्य तत्व

• इसके तहत हरियाणा आवासीय पते वाला कोई भी परिवार योजना के अंतर्गत नामांकन कर सकता है।
• इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को एक आठ अक्षरांकीय (eight-digit alpha numeric) ‘परिवार पहचान पत्र’ (PPP) प्रदान किया जाएगा।
• एक ‘पंजीकरण पहचान पत्र’ उन लोगों को भी प्रदान किया जाएगा, जो हरियाणा में निवास करते है, किंतु निवास हेतु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।
• अब तक, सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही 110 से अधिक सेवाओं और योजनाओं को पीपीपी योजना से जोड़ा जा चुका है।

 

Current affairs MCQ

 Question 01: अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि-न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है?

1. चार साल
2. एक साल
3. पांच साल
4. सात साल

Ans.(c): पांच साल

अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किये गये परमाणु आयुध समझौते की अवधि पांच साल के लिए बढ़ा दी है. इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना था. नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है. यह संधि 05 फरवरी 2011 को लागू हुई थी.

 

Question 02: हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ‘गजनवी’ का सफल परीक्षण किया?

1. नेपाल
2. पाकिस्तान
3. बांग्लादेश
4. अफगानिस्तान

Ans.(b): पाकिस्तान

पाकिस्तान ने 03 फरवरी 2021 को एक परमाणु-सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ‘गजनवी’ का सफल परीक्षण किया है. गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है. गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है. इससे पहले, परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-III का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था.

 

Question 03: अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस (International Human Fraternity Day) निम्न में किस दिन मनाया जाता है?

1. 10 जनवरी
2. 12 मार्च
3. 15 अप्रैल
4. 4 फरवरी

Ans.(d): 4 फरवरी

अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है. अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों, मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है.

 

Question 04: काम ना करने वाले सरपंचों को हटाने के लिए हरियाणा विधानसभा में किस बिल को पारित किया गया है ?

1. राइट टू ड्राबेक
2. राइट टू कमबेक
3. राइट टू डीलिस्ट
4. राइट टू रीकॉल

Ans.(d) राइट टू रीकॉल

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज से जुड़े एक विधेयक में संशोधन करते हुए तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों में राइट टू रीकॉल, पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण और बीसी-ए वर्ग के पिछड़ों को भी 8 फीसदी आरक्षण दिए जाना शामिल हैं। विधानसभा में सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित कर इन अहम फैसलों को लागू किया।

 

Question 05: एलेक्सिस वेस्टाइन बॉक्सिंग चेंपियनशिप में हरियाणवी बॉक्सर संजीत ने कौन सा पदक जीता?

1. स्वर्ण पदक
2. रजत पदक
3. कांस्य पदक
4. इनमे से कोई नहीं

Ans.(a) राइट टू रीकॉल

एलेक्सिस वेस्टाइन बॉक्सिंग चेंपियनशिप में हरियाणवी बॉक्सर संजीत ने स्वर्ण पदक जीता