4th March 2021 Current Affairs
Haryana Institute of Civil Services Daily Current Affairs Notes |
DATE – 4 March 2021
मैरीटाइम इंडिया समिट -2021
सन्दर्भ
भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 02 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैरीटाइम इंडिया समिट -2021 के दूसरे संस्करण को प्रारंभ किया गया , जिसमें भारत में समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के सीईओ और राजदूत भी शामिल हुए।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- यह ‘शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
- यह कार्यक्रम 2 मार्च से 4 मार्च तक निर्धारित है
- इस कार्यक्रम में 50 देशों के एक लाख से अधिक प्रतिभागियों ने MIS समिट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया है
लक्ष्य
- 2030 तक देश में 23 जलमार्गों को परिचालन में लाने का लक्ष्य रखा गया हैं
- जलमार्ग परिवहन का लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकुल तरीको में से एक हैं
- भारतीय तटक्षेत्र में 189 लाइटहाउस में से 78 को पर्यटन के तौर पर विकसित करने की योजना है.
- इसके द्वारा भंडारण सुविधाओं में निवेश किया जा सकता हैं और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता हैं
शिखर सम्मेलन के बारे में
- यह शिखर सम्मेलन अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोडमैप की संकल्पना करेगा और भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा.
- कई देशों के प्रख्यात वक्ताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापार अवसरों और निवेश की तलाश करने की सम्भावना है.
- भारतीय दूतावासों के जरिये सम्मेलन में भाग लेने के लिये उन 56 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हैं.
- इसमें चीन शामिल नहीं हैं. कार्यक्रम में करीब 20,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे और एमआईएस 2021 के दूसरे संस्करण में 400 से अधिक परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा.
‘अवसर सूचकांक’ 2021 रिपोर्ट
संदर्भ:
- यह एक ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन (LinkedIn) द्वारा की गयी एक नई रिपोर्ट है।
- जनवरी में किए गए इस सर्वेक्षण में, एशिया प्रशांत (APAC) क्षेत्र में 10,000 से अधिक उत्तरदाताओं ने भाग लिया था। सर्वेक्षण में भारत के 2,285 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया।
प्रमुख निष्कर्ष:
- प्रति 10 महिलाओं में से 9 महिलाएं अथवा 89 प्रतिशत महिलाएं कोरोनोवायरस महामारी से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुईं।
- भारत में लगभग 85%, या प्रति पांच में से चार कामकाजी महिलाओं का मानना है कि उन्हें अपने लिंग के कारण वेतन-वृद्धि, पदोन्नति, या काम के अवसरों से वंचित होना पड़ा है। एशिया प्रशांत (APAC) क्षेत्र में इस प्रकार की महिलाओं का औसत 60% है।
- एशिया प्रशांत (APAC) क्षेत्र की तुलना में, भारत में अधिक महिलाओं को आजीविका विकास पर लैंगिक पक्षपात का सामना करना पड़ा है।
महिलाओं के समक्ष चुनौतियां:
- समय का अभाव तथा पारिवारिक देखभाल में पक्षपात।
- अवसर हासिल करने में लैंगिक बाधाएं।
- नेटवर्क के माध्यम से मार्गदर्शन का अभाव।
- घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कार्यस्थल भेदभाव।
‘स्पेक्ट्रम नीलामी’
संदर्भ:
- सरकार के लिए, स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 77,146 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई है, जोकि अपेक्षित अनुमान से बेहतर थी। सरकार ने 45,000 करोड़ रुपये की बोली का अनुमान लगाया था।
पृष्ठभूमि:
- कुल 3.92 लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा गया है, जिसमे 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के 7 फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी जारी है।
‘स्पेक्ट्रम नीलामी’ क्या हैं?
- सेलफोन और तार की लाइन वाले टेलीफोन जैसे उपकरणों को परस्पर एक दूसरे से जुड़ने के लिए संकेतों (Signals) की आवश्यकता होती है। ये सिग्नल वायु-तरंगो (Airwaves) पर कार्य करते हैं तथा बाधा-रहित संचरण के लिए इन संकेतों को निर्दिष्ट आवृत्तियों पर भेजा जाता है।
- देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी परिसंपत्तियों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है, इसमें वायुतरंगे एयरवेव भी शामिल होती हैं।
- सेलफोन, वायरलाइन टेलीफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही समय-समय पर इन संकेतों को अधिक स्थान दिए जाने की आवश्यकता होती है।
- इन संकेतो के प्रसारण हेतु अवसंरचना निर्माण करने की इच्छुक कंपनियों के लिए इन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु केंद्र सरकार दूरसंचार विभाग (DoT) के माध्यम से समय-समय पर वायुतरंगों की नीलामी करती है।
- इन वायुतरंगों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये स्पेक्ट्रम अलग-अलग आवृत्तियों वाले बैंड्स में उप-विभाजित होते हैं।इन सभी वायुतरंगों को एक निश्चित अवधि के लिए बेचा जाता है। आम तौर पर यह अवधि 20 वर्ष निर्धारित की जाती है, तथा अवधि पूरी होने के बाद इनकी वैधता समाप्त हो जाती है।
शहरी नवाचार सूचकांक (CiX)
संदर्भ:
- हाल ही में, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी नवाचार सूचकांक (City Innovation Exchange– CiX) लॉन्च किया गया है।
यह क्या है?
- शहरी नवाचार सूचकांक (सीआईएक्स) शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लिए नवीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के साथ नवाचारकर्ताओं को जोड़ेगा।
- यह प्लेटफॉर्म एक मजबूत, पारदर्शी और यूजर केन्द्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को आसान बनाएगा।
- ‘मुक्त नवाचार’ की अवधारणा पर बना यह प्लेटफॉर्म ‘बाहर से भीतर और भीतर से बाहर’ विचारों के प्रवाह में सहायक होगा तथा स्मार्ट शहरी प्रशासन के लिए जरूरी कौशल और क्षमता में बढ़ोतरी करेगा।
इस मंच का महत्व:
- शिक्षाविदों और उद्यमों/ स्टार्टअप्स के साथ परामर्श के माध्यम से, यह प्लेटफॉर्म ‘प्रयोगशालाओं’ से वास्तविक माहौल में विचारों के हस्तांतरण में शहरों को लाभान्वित करेगा।
- आने वाले समय में यह प्लेटफॉर्म हमारे शहरों में समाधानों को लागू कराने में मददगार होगा। इससे वहां के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और कारोबारी सुगमता में भी खासा सुधार होगा।
- इसी प्रकार, नागरिकों के साथ संवाद से शहरी सरकारों को सहायता के द्वारा यह प्लेटफॉर्म जांचे परखे समाधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके तहत प्रभावी और टिकाऊ समाधान लागू किए जाएंगे।
Current affairs MCQ
1.विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
- 3 मार्च
- 10 जनवरी
- 14 अप्रैल
- 1 मई
1.a. 3 मार्च
प्रतिवर्ष 03 मार्च को सम्पूर्ण देश में विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) मनाया जाता है. विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 03 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था. 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था.
2.राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नाम क्या दिया गया है?
- दिल्ली टीवी
- संसद टीवी
- आत्मनिर्भर टीवी
- लोक कल्याण टीवी
2.b. संसद टीवी
राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है, अब नए चैनल का नाम संसद टीवी होगा. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को एक साल के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया है. बता दें कि दोनों चैलनों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वैंकेया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था. इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है.
3.केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है?
- 92 अरब डॉलर
- 52 अरब डॉलर
- 82 अरब डॉलर
- 12 अरब डॉलर
3.c. 82 अरब डॉलर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जायेगा. बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइटहाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाशस्तंभ हैं इनमें से सरकार 78 प्रकाशस्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है.
4.किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है?
- पूजा ढांडा
- साक्षी मलिक
- विनेश फोगाट
- नेहा राठी
4.c. विनेश फोगाट
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. इस स्पर्धा में, भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने विश्व के सातवें नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की वेनेसा कलादज़िंस्कया को फाइनल मैच में हराया. विनेश फोगाट ने इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था. इसके अलावा वे 2018 एशियाई चैम्पियनशिप में रजत पदक तथा 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं.
5.संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
- मोहित अग्रवाल
- रवि कपूर
- संजय खान
- राहुल सचदेवा
5.b. रवि कपूर
लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को एक साल के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है.
मालूम हो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर 1986 बैच के असम-मेघालय कैडर के हैं.
उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. वह कपड़ा मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं. साथ ही खान और खनिज, वन और पर्यावरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मामलों और सार्वजनिक उद्यम के प्रभारी भी रह चुके हैं.